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EPFO ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया है नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)।  अगर आप अपने ईपीएफ खाते दस लाख रुपये से ज्यादा की राशि निकालने का आवेदन करते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य है। यह जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दी है। पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। संगठन ने कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में पांच लाख रुपये से ज्यादा की राशि का क्लेम ऑनलाइन भेजना अनिवार्य किया है। पेंशन स्कीम में लाभार्थी को कुछ अंश एक साथ भुनाने यानी नकदी लेने की सुविधा है। अभी तक इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की सुविधा है। अब इसके लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम से किया जा सकेगा। एक अधिकारी ने कहा है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया था। अधिकारी के मुताबिक फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिये गये हैं कि अगर पीएफ से निकासी की राशि 10 लाख रुपये से ऊपर की होती है तो दावा केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी तरह कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी रा

30 जनवरी को स्टेट बैंक ने 1 करोड़ से ज्यादा की जमा पर ब्याज दरों में 50 से 140 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)।  होली से ठीक पहले देश सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों तोहफा दिया है।स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल टर्म डिपॉजिट (फिक्स्ड डिपॉजिट) की दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने कुल 9 अवधियों के लिए कराये जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट में 0.10 से 0.50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की है। एसबीआई ने ये दरें 1 करोड़ से कम की जमा पर बढ़ाई हैं। नई ब्याज दरें आज से लागू हो गई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 30 जनवरी को स्टेट बैंक ने 1 करोड़ से ज्यादा की जमा पर ब्याज दरों में 50 से 140 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी। क्या होते हैं टर्म डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट एक दम फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि 3 महीने या उससे कम समय की अवधि के लिए जमा की गई राशि को टर्म डिपॉजिट और 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए निवेश की गई राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट दरअसल उन निवेशकों के लिए होता है जो अपनी पूंजी पर बिना रिस्क लिए कम समय में अच्छा

जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी के बाथरूम में देखा था तो वह उस समय वह बेसुध बाथटब में पड़ी हुई थीं। नई दिल्ली,(जेएनएन)।  श्रीदेवी की अचानक मौत से पूरा देश सदमें में है। किसी को यकीन नही हो रहा है कि अब वह हमारे बीच नहीं रहीं। श्रीदेवी एक ऐसी अदाकार थीं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं थी, वह अपने आप में एक शस्खियत थी। हवा-हवाई अपने बलबूते पर फिल्म को हिट कराने का हौसला रखती थीं। लेकिन उनकी मौत के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। श्रीदेवी की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई। लेकिन उस रात क्या हुआ था जब श्रीदेवी ने अपनी आखिरी सांसे ली थी। जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाथरूम में देखा था तो वह उस समय वह बेसुध बाथटब में पड़ी हुई थीं। दुबई के खलीज टाइम्स ने भारतीय दूतावास के हवाले से उस रात की पूरी कहानी बताई है। खलीज टाइम्स के अनुसार बोनी कपूर और श्रीदेवी को दुबई से मुंबई के लिए निकलना था लेकिन मुंबई आने से पहले बोनी कपूर अपनी पत्नी श्रीदेवी को एक स्पेशल सरप्राइज देना चाहते थे। वह श्रीदेवी को डिनर के लिए ले जाना चाहते थे। उन्होंने शाम को श्रीदेवी को अपने प्लान

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो।  सुप्रीम कोर्ट ने पैसा अदा करने के बावजूद फ्लैट पाने के लिए भटक रहे होम बायर्स के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता खरीदार हैं। कोर्ट ने आम्रपाली से जल्दी पूरी हो सकने वाली परियोजनाओं का ब्योरा मांगा है। परियोजनाओं की स्थिति पर आम्रपाली को यह ब्योरा 22 फरवरी यानी गुरुवार तक कोर्ट में देना है। कोर्ट गुरुवार को मामले पर फिर सुनवाई करेगा। ये निर्देश बुधवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा व न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने आम्रपाली होम बायर्स की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये। मामले पर सुनवाई के दौरान आम्रपाली की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को कुल परियोजनाओं और उनकी स्थिति का ब्योरा दिया। वहीं दूसरी ओर फ्लैट खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहौती ने कहा कि इस मामले में 31,200 खरीदार कोर्ट के सामने हैं जिन्होंने कुल 470 करोड़ रुपये दे रखे हैं। बताते चलें कि वैसे तो आम्रपाली के मामले में कुल 42000 होम बायर्स शामिल हैं लेकिन कोर्ट के सामने सिर्फ 31200 लोग ही पहुंचे हैं। लेजर पार्क प्रोजेक्ट के 19 टावरों को तय समय में पूरा करे आम्

नई दिल्ली, [स्पेशल डेस्क]।  भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पिछले लगभग इतने ही सालों से देश में हर साल बजट भी पेश किया जा रहा है। हर बार के बजट में लोगों को बड़ी उम्मीदें टैक्स स्लैब से होती हैं। इस तरह से कहा जाए तो भारत के करदाता भी 70 साल का लंबा सफर तय कर चुके हैं। बजट पेश किए जाने का वक्त एक ऐसा समय होता है जब सबसे ज्यादा बात इनकम टैक्स रेप पर होती है। हर किसी को उम्मीद होती है कि इस बार वित्त मंत्री टैक्स स्लैब को थोड़ा ऊपर बढ़ाकर आम लोगों को राहत देंगे। हालांकि ज्यादातर मौकों पर वित्त मंत्री जनता निराश ही करते आए हैं। आखिरी बार डायरेक्ट बजट स्ट्रक्च में बड़ा बदलाव 1997 में हुआ था और उस समय पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे। उस बजट को ड्रीम बजट भी कहा जाता है। इस बार भी देश के आम लोगों को वित्त मंत्री अरुण जेटली से ढेरों उम्मीदें हैं। चलिए जानते हैं आजादी के बाद भारत में टैक्स स्लैब में कैसे-कैसे बदलाव हुआ है। 1949-50 का बजट: भारत के आजाद होने के बाद पहली बार इसी बजट में टैक्स की दरें तय की गई थीं। उस समय के वित्त मंत्री जॉन मथाई ने 10000 रुपये तक की आमदनी प

NEW DELHI/NOIDA: Soon new home   buyers   from the middle income groups (MIGs) in Noida and   Greater Noida   will be able to get interest subsidy of approximately Rs 2.5 lakh on their home loans under the PM Awas Yojna (PMAY). The Uttar Pradesh government has sent the names of these two towns in the National Capital Region (NCR) to the housing and urban affairs ministry to be included in the list of urban areas where the subsidy scheme is applicable. Sources said the ministry has issued the necessary codes for both the cities and these have been forwarded to the   National Housing Bank   (NHB) and Housing and Urban Development Corporation (HUDCO). NHB administers the scheme. They will soon update the list of cities and towns that are covered under PMAY interest subsidy scheme. It’s learnt that some of the other states have also sent more names to be included in the list. In first week of February, TOI had first flagged how thousands of home buyers in these two cities were being dep

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